नरेंद्र दामोदर दास मोदी.... 1 ईश्वर की शपथ लेता हूं कि, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगा.. आज से चार साल पहले आज के ही दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये शपथ ली थी। और कहा था “सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे सरकार वो हो जो गरबों को सुने सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जीए ये सरकार गरीबों की सरकार है" आज से ठीक 4 साल पहले भारत की जनता ने देश का इतिहास लिखा था। पूरे 30 साल बाद किसी एक पार्टी को अकेले सरकार बनाने लायक बहुमत मिला था। और ये पहली बार हुआ था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सत्ता पर सबसे ज्यादा राज करने वाली पार्टी के पास विपक्ष में बैठने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं थीं। सरकारों की सालगिरह इस बात का मौका होती है, कि हम उनके कामकाज का मूल्यांकन करें। आज हम इन चार सालों में मोदी सरकार के उन ऐतिहासिक फैसलों की चर्चा करेगें जिसने दुनिया में भारत का लोहा मनवाया
नोटबंदी का ऐलान
8 दिसंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। जिसे भारत के आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा कदम बताया गया। जिसमें 1000 और 500 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया लेकिन स्थानीय निकाय से लेकर राज्य की विधानसभा और उप चुनाव में जनता ने सरकार के इस फैसले पर मुहर लगाई।
तलाक तलाक तलाक
ट्रिपल तलाक की मार झेल रही मुस्लिम महिलाओं के समर्थन में तीन तलाक को सुप्रीप कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। जिसके बाद तीन तलाक के चलन को खत्म करने के लिए सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया और उसे पास करवाया। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मेनीफेस्टो में भी तीन तलाक का जिक्र किया था और प्रधानमंत्री ने खुद मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की बात कही।
सर्जिकल स्ट्राइक
मोदी सरकार के फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक भी शुमार है। 29 सितंबर 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। जिसके बाद पाकिस्तान बौखला गया था। इस कार्रवाई में भारतीय सेना ने दुश्मन के बंकरों को तबाह कर दिया था। सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसमें खुफिया जानकारी के आधार पर किसी चिन्हित ठिकाने को नष्ट किया जाता उसे ही सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। इसमें सिर्फ ठिकाने को नुक़सान पहुँचता है, उसके आस पास की इमारतों या नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होता है।
ओपरेशन राहत
युद्धग्रस्त यमन में 'ऑपरेशन राहत' चलाकर भारत सरकार ने वाकई सराहनीय काम किया था। इस अभियान न सिर्फ भारत ने अपने 4640 देशवासियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि 1000 के लगभग अन्यदेशों के लोगों को भी बचाने में अहम भूमिका निभाई। एक अप्रैल से 9 अप्रैल तक चले इस ऑपरेशन में विदेश राज्यमंत्री जनरल (सेनि) वीके सिंह और उनकी विभाग प्रमुख सुषमा स्वराज की भूमिका प्रशंसनीय रही, जिन्होंने पूरे तालमेल के साथ इस मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम को अंजाम दिया
ऑपरेशन ऑलआउट में बरहान वानी गैंग का सफाया _
कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ऑलआउट सैन्य अभियान से भारतीय सुरक्षा बलों को निरंतर कामयाबी मिल रही है। इस ऑपरेशन में दो दिनों में आठ आतंकी मारे गए हैं। इस साल अब तक महज चार महीनों में 59 आतंकियों का सफाया हुआ है। सुरक्षा बलों ने पिछले साल 2017 में 206 आतंकियों को ठिकाना लगाया था। दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकियों का लगभग खात्मा हो चुका है।
डोकलाम पर चीन हुआ पस्त
भूटान के दावे वाले डोकलाम इलाके में चीन के साथ 72 दिनों तक चली सैन्य तनातनी को शांतिपूर्वक बातचीत से समाप्त करने में भारत को अहम राजनयिक कामयाबी मिली। अढ़ाई महीनों से भारत को डोकलाम से एकतरफा तौर पर पीछे हटने की चीनी धमकियों के बाद 'ड्रैगन' के पस्त होते ही चीनी सेना भारतीय सैनिकों के साथ पीछे हट गई है।
जीएसटी
1950 मोदी सरकार में एक देश और एक टैक्स का नारा देते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) को लागू कर दिया योजना विपक्ष के तमाम विरोध के बाद भी भारत में एक कर का जवाहरलाल कानून बना। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर यानी इंडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। यह केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए 20 से अधिक अप्रत्यक्ष करों के एवज में लगाया जा रहा है। जीएसटी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। जीएसटी लगने के बाद कई सेवाओं और वस्तुओं विधानसभा पर लगने वाले टैक्स समाप्त हो जाएंगे।
प्लानिंग कमिशन बन गया इतिहास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषणा की थी कि योजना आयोग को खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह ज्यादा प्रासंगिक संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ भारत समाजवादी विकास के समय की विरासत रहा योजना आयोग का अस्तित्व खत्म हो गया। योजना आयोग की स्थापना 1950 में ऐसे समय में हुई थी जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को इकॉनमी में सबसे ऊंचा स्थान देती थी। सोवियत योजना प्रणाली से बेहद प्रभावित देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए योजना आयोग की स्थापना की थी।
चुनाव सुधार
मोदी सरकार ने चुनाव सुधार को लेकर भी बड़ी पहल की है। सरकार ने सुझाव दिया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ करवाए जाने चाहिए। कानून मंत्रायल ने इस मुद्दे पर कानूनी और दुसरे पहलुओं से भी विचार करने का फैलसा किया।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस योग को लेकर मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रुप में मान्यता मिल गई। इसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 27 सितम्बर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थीजिसमें उन्होंने कहाः 'योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है यह दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है; मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है; विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। यह व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन-शैली में यह चेतना बनकर, हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आयें एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं।
