नई दिल्ली
कर्मचारी भविष्य निधि संगठनकी पेंशन योजना<eps>के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को इस बजट में अच्छी खबर मिल सकती है। योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की घोषणा की जा सकती है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञों का ऐसा मानना है। मौजूदा EPF नियमों के मुताबिक, एंप्लॉयर एंप्लॉयी के पीएफ अकाउंट में जो योगदान करता है उसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में जाता है। यानी एंप्लॉयर के कुल 12% योगदान में से सिर्फ 3.87% हिस्सा ही पीएफ में जाता है।
बजट में ईपीएस के अलावा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) का दायरा बढ़ाने और एनपीएस में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी। श्रमिक संगठनों का कहना है कि सरकार जब असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों तक के लिए 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर सकती है तो फिर संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं है।
