यूरोपीय संसद के कुल 751 सदस्यों में से क़रीब 626 सदस्यों ने नागरिकता संशोधन क़ानून और जम्मू कश्मीर के मसले पर विचार करने के लिए छह प्रस्ताव सदस्यों के सामने रखे थे.
भारत ने इन प्रस्तावों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने यूरोपीय संघ से कहा है कि 'ये हमारा आंतरिक मामला है'.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इन प्रस्तावों की निंदा की है और कहा है, "इंटर पार्लियामेन्टरी यूनियन के सदस्य होने के नाते हमें क़ानून बनाने की गणतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए."
माना जा रहा है कि इसी साल मार्च में होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रसेल्स दौरे से पहले पेश किया गया ये प्रस्ताव यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत के संबंधों पर असर डाल सकता है.
