संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) का मुद्दा उठाया और दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर स्थगन प्रस्ताव नोटिस भी दिया। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया।
संसद का बजट सत्र LIVE UPDATES
- लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने 'संविधान बचाओ, हमारे भारत को बचाओ।' सीएए को ना के नारे लगाए
- लोकसभा में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भारत के आम लोग संविधान को बचाने के लिए विरोध कर रहे हैं, वे संविधान को लेकर विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं लेकिन उन पर गोलियां चलाई जा रही है। भारत के लोगों को निर्दयता से मारा जा रहे है।
- सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर राज्य सभा की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
- लोकसभा में एआईएमआईएम (AIMIM) नेता और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी बोले, हम जामिया के बच्चों के साथ हैं और ये हुकुमत बच्चों पर जुल्म कर रही है। आप जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चली गई और बेटियों को मारा गया, शर्म करो।
- राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के मुद्दे पर राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को ठुकरा दिया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी।
- वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के जब लोकसभा में एक सवाल का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए, 'गोली मारना बंद करो'
- लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा, कहा-गोली मारना बंद करो, देश को तोड़ना बंद करो
- सीएपीएम और सीपीआई ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत बिजनेस नोटिस को निलंबित कर देश की मौजूदा स्थिति, नागरिक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चर्चा की मांग की है। बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद सतीश चंद मिश्रा ने भी नोटिस जारी कर सीएए कानून को जल्द निरस्त करने की मांग की है।
- कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, कोडिकुन्नील सुरेश और गौरव गोगोई ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव में सांसदों ने देश में अशांति के चलते नागरिक संशोधन अधिनियम पर पुनर्विचार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया को रोकने की मांग की है।
